ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ੍ਹ ਤੁਰੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ।ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਂਝ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਦੀ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ,ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਬ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਾਈ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ ਹੈ:
ਪਰਖ ਨਾ ਐਨਾ ਸਬਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ,ਕੇਂਦਰ ਦੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨ੍ਹੀਂ।
ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ,ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਨ੍ਹੀਂ।

      ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ 'ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ'
      ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)
    ਫੋਨ-੦੦੧-੩੬੦-੪੪੮-੧੯੮੯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *