ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਟੀ ਕੇ ਐੱਸ ਇਲਾਨਗੋਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਫੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਠੰਢ ’ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *