ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ‘ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ’ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਕ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।’

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੇ (ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ’ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ) ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਘੁੰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।’

ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ) ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇੇਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *