ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ !!-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ,ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ,ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਕੌਮ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ਼੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛੱਕਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਠਪੁੱਤਲੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ,ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ,ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ।ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਥੰਮ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਅੜਬਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਅਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’
ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)
ਫੋਨ-001-360-448-1989