ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ,ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਿੱਸਦੈ- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਟੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੱਕਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ।ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਜ਼ਾ,ਪਿੰਨੀਆਂ,ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਕੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ,ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਬਜੁਰਗ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ,ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਐਨੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ,ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਾਂ-ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ਼ੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸਹਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜਿ੍ਹਆ।ਕਦੀ ਨੈਕਸਲਾਈਟ,ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ,ਕਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਜ਼ਾਅਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਐਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋ ਂਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਭ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਭ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ ਹੈ:
ਸਬਰ ਨਾ ਐਨਾ ਪਰਖ ਤੂੰ ਸਾਡਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨ੍ਹੀਂ।
ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ,ਨਿੱਤ ਲਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲਾਰੇ ਨ੍ਹੀਂ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’
ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *