ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੇ 19ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ 112 ਪੁਲੀਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ.ਟਰਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ।’’ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
        ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *