ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੁਣਾਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਊਮੇੈ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ : ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।