ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *