ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀੜੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਵਾਢੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ  ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ : ਆਸ਼ੂ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਪੀਐੱਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ  ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਚੀਮਾ

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’