ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾਂਗੇ: ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਯਾਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿਰਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ’ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’   ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ‘ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *