ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਤੁਹਮਤਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ’ ਬਣਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
  • ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
  • ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੋਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁ਼ਦ ਬਖੁ਼ਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 490 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ 200 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ 730 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 730 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ 56 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *