ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਗੇ ਮਲਵਈ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਬਰਾੜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *