ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਗੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬੌਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੇਡ ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1960 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 72 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ 5726 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ 6025 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ 2880 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 62.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ 87.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਚ ਔਸਤਨ 110 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 110 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ’ਤੇ 6825 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ 9638 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 2850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 1728 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 2850 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਵਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *