ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.40 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। 

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

 ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ (ਨੈੱਟ ਏਰੀਅਰ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ 2572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀਸੀਆਰਜੀ) ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐੱਚਆਰਏ), ਐੱਨਪੀਏ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੱਤਾ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਭੱਤਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

  ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

  ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ (ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ) ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ 29 ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 38 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ 21 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 20 ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਲਈ 653 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 76 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

  ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰੇਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਫਤਹਿਜੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2002 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ  2017 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਬਤ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 33.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀਐੱਮਡਬਲਿਊ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 17.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਂਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 3.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਬਾਜਵਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਕੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *