ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਜ਼ਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਫੰਡ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ।