ਡੁੱਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਐਕਟ 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਮਗਰੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤਾ ਆਦਿ, ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 12 ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 15 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ…ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *