ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗੲੇ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ 1974, ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *