ਅਨੋਖੀ ਅਰਜੋਈ ਲੱਭੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੁਆਚਾ..! ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਥੇ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਨੋਖਾ ਪਿੰਡ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ 59 ਮਕਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ 17 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜ੍ਹਕਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 7 ਸਤੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਨੇ ਵੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਪਿੰਡ ’ਚ 2018-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 59 ਮਕਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। www.viapunjab.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *