ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਕਰੀਬ 17 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਡੀਸੀ) ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ‘ਬੇਰਹਿਮ, ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ’ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਫ-1 ਤੇ ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

   ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਸਾਚੁਐਸਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਈਸੀਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਇਲੀਨੌਇ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੁਐਸਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਔਰੇਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੌਂਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।