ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਖ਼ੀ ਹਲਚਲ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਖ਼ੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਊਰੋ ਵਾਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹਨ — ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ।
