ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਮਾਮਲਾ: ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਧੀ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ