ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 92% ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਝਾਤ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 4,700 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਗਈ—ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 92% ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ 83% ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ—ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ-ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਹੈਪੀ-ਸੀਡਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼-ਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰੇ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲांਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਝ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਵੇਰਨੇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ, FIR, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀਆਂ—ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, NGO ਅਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ—ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ—ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਫਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੇਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਟਾਇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ—ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿੱਗਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੀਤੀਆਂ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
