ਪਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿਲ MP ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਗਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਣੀਕਰਕ ਤਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Keir Starmer ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ।
