ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਉੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਸਲਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖੋਹਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
