ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ: ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਯੂਕੇ, ਯੂਏਈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਆ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟ‑ਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਰਕ, ਸਟਾਰਟ‑ਅੱਪ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ‑ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 30–35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਫਾਲੋ‑ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।