ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ: ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24/7 ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ।
ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2,100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ 23,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 2.9% ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 2019-20 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ GSDP ਦਾ 46.8% ਹੈ।

ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।