ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੇਬਾ: ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ, ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਦੇ ਆਡਿਟ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
