ਟਾਪਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਚੁੱਪ

ਪੰਜਾਬ, ਸਤੰਬਰ 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ  ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਪਰਾਧ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ” ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
ਸਤੰਬਰ 9, 2025 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਰਹਿਰਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਹਿਰਨ, ਬਡਲਾ ਅਤੇ ਛੱਬੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈ ਗਈ ਬੱਚੀ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। X ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ: ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖੇਲ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ 80% ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ: ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *