ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ: ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰੁਕੀ ਰਹੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕਾਂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਵੱਧ ਖਰਚ, ਘੱਟ ਕਮਾਈ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ — ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਝ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੌਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
