ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਜਸ਼ਨ ਧੋਖਾ ਹੈ
ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਪਾ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਉਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਭ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਲਾਂ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
2008 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਭ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਯੇ ਭ ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਅਜ਼ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਭ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂਭ
ਨਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ કઈ ਵਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾਯ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਭ
ਨਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਭ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਭ
- ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਭ
- ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਭ
- ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਚਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਭ
ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਯ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮਰਪਣਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆਯ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨਨ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਫ
NAPA ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਫ
ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਯ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈਫ
