ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ: ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਦਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇ।

2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।