ਬੁਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਨਾਪਾ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਨਿੱਕਲ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ (ਸੀ.ਉ.ਡੀ.ਤੇ ਬੀ.ਉ.ਡੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੀਓਡੀ 154 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ – 8 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਗਿਣਤੀ 1.72 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 500 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਹਨ। ਡਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕੈਂਸਰ ਘਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 156 ਆਊਟਲੈੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਆਮ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਸਤਤਾ,” N ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਲਵਾ ਦੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ’ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
