ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਇਤਹਾਸ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ “ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਦਮ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੰਦ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ “ਇੱਕ ਬੂੰਦ” ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ BBMB ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰ-ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨੌਂ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ – ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਮਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਬਨਾਮ-ਕੇਂਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ – ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਉੱਚੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਸਿਰਲੇਖ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ – ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਤਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।