ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਟਿਲ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਸਿਹਤ-ਸ਼ਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਲਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ VIP ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।