ਸਿਰਲੇਖ: “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੱਟ ਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ”
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ Punjab Legislative Assembly ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼, ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੁਰੰਤ ਤੰਜ਼ ਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੰਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ—ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹਾਲਤ—ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ—ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ।
