ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? NAPA ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। NAPA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SDRF ਫੰਡ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?”
NAPA ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
NAPA ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ 2022 ਤੋਂ SDRF ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NAPA ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਲਝਣ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।