ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।

22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ, ਬਿਲਿੰਗ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ “ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ” ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਵਰੇਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ – ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ,

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ MSP ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਨਤਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹2.7-3.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ₹2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ₹2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (2024-25/2025), ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (≈ ₹3,82,935 ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਅਨੁਪਾਤ 46-47% ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।