ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ — ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ   ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਵੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ   ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਨਾ ਜਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ।” ਇਹ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਘੱਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਸਲੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੱਕ — ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ “ਸਵਾਗਤ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ VIP English ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਕਚਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ invisible “English-only” ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “.ਸਪੀਕ ਇੰਨ ਇੰਗਲਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ ਨਾਟ ਅਲੌਇਡ” ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ “ਗਲਤ” ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ “ਮਾਡਰਨ” ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਸਿਆਸੀ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ,” ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ,” ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। irony ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ “ਰਸਮੀ” ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ  ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ irony ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਪਾ   ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਹੈ  ਹਰ ਫ਼ਾਈਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਹੁੰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕਦਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਤੇ ਇੱਕ nostalgia ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ  ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।