ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਫ਼ਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 94 ਸੈਕਟਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਡਮਾਜਰਾ, ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ 94 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਡਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।
