ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ’ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਰਦਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਵੈਕੁਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 517 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਅਤੇ 1130 ਮੰਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ 1950 ਦੇ ਨਹਿਰੂ–ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਪੰਤ–ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਹੇਠ ਜਾਰੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ’ਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ?
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ “ਜਥੇਦਾਰ” ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਥਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਰਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਨ–ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।