ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਲੰਧਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਾਰੀਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ।
“ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
* ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
