ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ–ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਦੀਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਪਰਯੋਜਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ—ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਘਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ—ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ—ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਨੀ (ਟੈਂਪਰਰੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ–ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਕੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਸੋਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ, ਵਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ–ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਭਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
