ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ – ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਮੁਹਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ 1780 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 484 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 120, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 50, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 53, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
