Uncategorizedਟਾਪਪੰਜਾਬ

ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬੈਗ ਸੀ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ – ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ – ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ – ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਸਟਾਪ ਡਾਇਰੀਆ ਮੁਹਿੰਮ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਵੰਡ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਬਣ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਬੜ-ਸਟੈਂਪ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ – ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਪੱਧਰ – ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਘਾਟ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਡਰੱਗ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ – ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਦਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *