ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। JSW ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜਲੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਤਲਵੰਡੀ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ “ਲਾਲ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਬਣਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਔਟਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵਸਨੀਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੱਕ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। “ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ – ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਪੀਏਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਚਿਰਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ PAC ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ – ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਭਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਤਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।