ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ – 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ-ਦੀਪ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਉੱਦੋਂ ਉਠੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ 6 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, “The brave Sikhs of Punjab are entitled to special consideration. I see nothing wrong in an area and a set up in the North wherein the Sikhs can also experience the glow of freedom.”ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ ।”ਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ, ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣੇ।
22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਈ. ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਸੰਘ- ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ “ਪੰਜਾਬੀ” ਦੀ ਥਾਂ “ਹਿੰਦੀ” ਲਿਖਵਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ” ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1949 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤੇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨੀਂ ਦਿਨੀਂ “ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ” ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ” ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1960-1962 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਪਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਅਖੀਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਣੇ, ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ) ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ…
ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਰਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਖ਼ੋਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਟੈਂਡਰ, ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੁੱਲਦੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਆਦਰਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ?
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੂੰਹਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਲਿਆ ਸੀ
ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਖਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਗੁਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੈ।
ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਦਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੰਧਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਚੌਧਰਾਂ ਅਤੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਐਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਇਸੇ ਸਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਕਿਆ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ” ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ” ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਲਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਚੱਲੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੀਪ ਸੰਧੂ
+61 459 966 392
