ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 2025–26: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ-ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

1. ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025–26 ਲਈ ₹12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੇਵਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ IMFL ਯਾਨੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ — ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ — ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ — ਉਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਟਰੈਕ-ਐਂਡ-ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਾਵੇਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ₹12,800 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।

2. ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ-ਮੁਖਬਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਿਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
‘₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ।

3. OTS ਵਿਸਥਾਰ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
VAT ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ OTS ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਵਾਰ-ਵਾਰ OTS ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ OTS ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੇਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ।

4. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1,000: ਸਸਤੀ ਵੋਟ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਅਦੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਸਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
‘₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਰਸੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਖਰੀਦ ਲਈ।’
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਇਹ ਚਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਜੁਰਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਹੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।