“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।NAPA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000–₹1500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ “ਮੁਫ਼ਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। “ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
NAPA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, NAPA ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸਨੂੰ ਮੌਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।
