ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (5,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ (4,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ (4,151.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਧਾਰ (1,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ 35,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 47,076.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲੈਂਸ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 4,17,136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਏ—ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਮਾਡਲ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

“ਆਪ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੋੜੀ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ – ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਮਾਲੀਆ ਮਾਹਰ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 38,852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 38,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ’ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।