ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ : “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ?” ਭੀੜ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਚ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਹੈ।ies nUM ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਗੱਲ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਫੰਡ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਸਿਟਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ? “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2026-27 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ।” ਸੁਪਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। “ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਹੌਲੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਿਆ: “ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਕਲਾਬ” ਇੱਕ “ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ” ਬਣ ਗਿਆ।

ਉਦਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਗਤ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਤੋਂ “ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੰਜਾਬ” ਤੱਕ – ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ-ਟਰਨ।

ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਸਦੇ ਆਲੋਚਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫੈਸਲੇ “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ।

ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਰੋਹ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ – ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ – ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਦਲੇਗਾ? ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਾਅਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।”